मणिपुर में हिंसा थम नहीं रहा है और हिंसाग्रस्त मणिपुर के उपचार को मद्देनजर रखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ ने 7 अगस्त , 2023 को खुली अदालत में यह घोषणा कि सुप्रीम कोर्ट राहत कार्यों , पुनर्वास , मुआवजे और निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों जस्टिस गीता मित्तल , शालिनी फणसलकर जोशी और आशा मेनन की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। न्यायमूर्ति मित्तल जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति जोशी बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। शीर्ष अदालत ने इस ओर भी इशारा किया कि वह हिंसा के दौरान दर्ज मामलों की समग्र जांच की निगरानी के लिए महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दत्तात्रय पडसलगीकर को नियुक्त करेगी , जिन्होंने एनआईए , आईबी और नागालैंड में काम किया था। मणिपुर में मई से जुलाई तक 6,500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। मणिपुर सरकार ने कहा कि वह मामलों की जांच के लिए 42 एसआईटी का गठन करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह छह अन्य राज
नागरिकता संशोधन बिल- 2019 संजीदगीयों से भरा देश भारत जहां धर्म राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक , जो भारत को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश के नाम पर धब्बे के तौर पर साबित होगी। ये सिर्फ विपक्ष को या फिर उत्तर-पूर्व राज्यों को हि समझ आ रही है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों से बहुमत के साथ पारित करवाया है। गृह मंत्री अमित शाह आजकल प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे है। परिचय के बाद अब मुद्दा पर आते है-नागरिकता संशोधन विधेयक पर पुरे देश में बवाल काट रहा है , अगर इसे संक्षिप्त या सरल भाषा मे कहना हो तो कहेगें कि मुस्लिम को छोडकर हर किसी धर्म या जाति को भारत कि नागरिकता मिलेगी या फिर भारत हिन्दू राष्ट्र बनने वाला है। इत्तेफाक देखिये , जिन्नाह पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे और भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाना संघ का सपना है। लोकसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक हो चुका है पारित नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के दोनों सपनों को पंख लगते नजर आ रहे है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इससे भारतीय