मणिपुर में हिंसा थम नहीं रहा है और हिंसाग्रस्त मणिपुर के उपचार को मद्देनजर रखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ ने 7 अगस्त , 2023 को खुली अदालत में यह घोषणा कि सुप्रीम कोर्ट राहत कार्यों , पुनर्वास , मुआवजे और निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों जस्टिस गीता मित्तल , शालिनी फणसलकर जोशी और आशा मेनन की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। न्यायमूर्ति मित्तल जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति जोशी बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। शीर्ष अदालत ने इस ओर भी इशारा किया कि वह हिंसा के दौरान दर्ज मामलों की समग्र जांच की निगरानी के लिए महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दत्तात्रय पडसलगीकर को नियुक्त करेगी , जिन्होंने एनआईए , आईबी और नागालैंड में काम किया था। मणिपुर में मई से जुलाई तक 6,500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। मणिपुर सरकार ने कहा कि वह मामलों की जांच के लिए 42 एसआईटी का गठन करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह छह अन्य...
कॉरपोरेट टैक्स उस टैक्स(कर) को कहते है,जो कंपनियों को अपने प्रोफिट मे से देने होते है। सरकार ने कारोबारियों को और कंपनियों को दिवाली का तोहफा दिया है, कॉरपोरेट टैक्स को कम करके। पहले कंपनियों को टैक्स के तौर पर 30 % और सरचार्ज मिलाकर 31.2 % देना होता था, जो अब घट के 22 % और सरचार्ज मिलाकर 25.17 % हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह कदम मेक इन इंङिया को बढावा देगी, इससे दुनियाभर से निवेशक भारत मे निवेश करने के प्रति आकर्षित होगे। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को टैक्स कम करने पर घेरा और कहा है कि नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग पर 33 % टैक्स लगाती है,जबकि बङी कंपनियों पर 22 % टैक्स। जिससे ये पता चलता है कि भाजपा पार्टी को अन्नदाता कि नही,धनदाताओं के हितो कि चिंता है। कॉरपोरेट टैक्स कम होने से बङी-बङी कंपनियां भारत मे निवेश करेगी या करने पर विचार करेगी लेकिन 30 % टैक्स स्लैब मे जो कंपनिया पहले से थी उन कंपनियों को राहत मिली होगी। वित् मंत्री निर्मला सितारमण ने इस बात का ऐलान किया, जो कि उन्होने भारतीय अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए किया है। ज...